Last updated on December 19th, 2023 at 06:05 pm
मिशन कर्मयोगी 2024 Mission Karmayogi Yojana 2024
2 सितंबर 2020 को सरकार द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना सिविल अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए आरंभ की गई है।Mission Karmayogi Yojana के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। यह स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान करके, ऑनलाइन कंटेंट प्रदान करके किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ऑन द साइड ट्रेनिंग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
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यह योजना एक कौशल निर्माण कार्यक्रम है। इस योजना के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की काम करने की शैली में भी सुधार आएगा। इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति के बाद सिविल अधिकारी की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। जिससे कि अधिकारियों का प्रदर्शन बेहतर हो पाएगा। Mission Karmayogi Yojana 2021 के दो मार्ग होंगे सव चलित तथा निर्देशित। यह योजना पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चलाई जाएगी। जिसमें नई एचआर परिषद, चयनित केंद्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
Role of special purpose vehicle :- मिशन कर्मयोगी योजना के अंतर्गत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। यह स्पेशल परपज व्हीकल एक नॉनप्रॉफिट कंपनी होगी। जो कि iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म को मैनेज करेगी। स्पेशल परपज व्हीकल के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-
Objective of Mission Karmayogi Scheme :- मिशन कर्मयोगी योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं को विकसित करना है। इसके लिए सरकार द्वारा कई सारे संशोधन किए जाएंगे। जैसे कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, E-Learning Content प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवक को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाकर तैयार करना है।
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योजना का नाम | मिशन कर्मयोगी योजना (NPCSCB) |
NPCSCB फुल-फॉर्म | सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए नया राष्ट्रीय वास्तुकला |
शुरू किया गया | भारत सरकार द्वारा |
प्रारंभ तिथि | 2 सितंबर 2020 |
लाभार्थी | सरकारी कर्मचारी / सिविल सेवक |
उद्देश्य | क्षमता निर्माण और कर्मचारी का कौशल विकास |
आधिकारिक वेबसाइट | www.pmindia.gov.in |
Features of Mission Karmayogi Scheme 2023 :-
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Skills to be developed under Karmayogi Yojana Mission :- Mission Karmayogi Yojana 2023 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों के कई सारे कौशलों को विकसित किया जाएगा। जिसमें से कुछ इस प्रकार है :-
iGOT Karmayogi Platform for Online Training :-
Changes made in Mission Karmayogi Yojana Civil Service :- सिविल सेवा से जुड़े सभी सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी किसी भी समय इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही ट्रेनिंग से जुड़ सकते है। इस योजना के तहत सरकारी अधिकारियो और कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए मोबाइल ,लैपटॉप आदि के माध्यम से ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इस ट्रेनिंग में अलग अलग विभाग के टॉप सलाहकारों को भी शामिल किया जायेगा। इसमें ऑफ साइट सीखने के कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाते हुए ऑन द साइट सीखने के सिस्टम पर भी बल दिया गया है | Mission yojana के लिए सरकार द्वारा 5 साल का बजट बना दिया गया है जिसमे कुल 510.86 करोड़ निर्धारित किया गया है।
Mission Karmayogi Yojana 2023 Institutional Framework :-
मिशन कर्मयोगी योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में चलाया जाएगा। जिसमें केंद्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री भी शामिल किए जाएंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री के सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, क्षमता निर्माण आयोग, ऑनलाइन परीक्षण के लिए iGOT तकनीकी मंच, स्पेशल परपज व्हीकल तथा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सामान्य इकाई भी शामिल की गई है।
iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म क्या है ? :- iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म को एक ई लर्निंग सामग्री के लिए विश्व स्तरीय बाजार बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। iGOT कर्मयोगी के माध्यम से कर्मचारियों का क्षमता निर्माण ई लर्निंग कांटेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। इसी के साथ उन्हें कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। जैसे कि परिवीक्षा अवधि के बाद की पुष्टि, तैनाती, कार्य निर्धारण, रिक्तियों की अधिसूचना आदि।
मिशन कर्मयोगी योजना बजट :- मिशन कर्मयोगी योजना के लिए सरकार द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए 510.86 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। जो कि लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत एक स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन वाहन (special purpose vehicle) कंपनी का गठन किया जाएगा। जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत किया जाएगा। यह एक non-profit ऑर्गेनाइजेशन होगी जो iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म का स्वामित्व और प्रबंधन करेगी।
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