Last updated on July 9th, 2024 at 10:59 am
नाबार्ड warehouse स्कीम हिंदी NABARD Warehouse Scheme Hindi
भारत सरकार द्वारा आज किसानो के लिए बहुत सारी योजना चलाई जाती है क्योकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है यंहा 60% से अधिक कृषि करते है इसलिए सरकार कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजना चलाई जाती है इनमे कुछ योजना केंद्र सरकार चलाती है कुछ योजना केंद्र सरकार चलाती है और कुछ राज्य सरकार चलाती है इन्ही में से एक योजना है NABARD Warehouse Scheme है |
आज हम आपको इस लेख के माध्यम से ग्रामीण भंडारण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे ग्रामीण भंडारण योजना ( Warehouse Scheme Hindi) क्या है? इसका उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Warehouse Subsidy Scheme 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 10 सरकारी योजनाएं 2024
Details Of Warehouse Subsidy Scheme 2024
| योजना का नाम | ग्रामीण भंडारण योजना |
| किस ने लांच की | केंद्र सरकार |
| लाभार्थी | किसान |
| उद्देश्य | किसानों को भंडार ग्रह प्रदान करना। |
| साल | 2023 |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.nabard.org/ |
नाबार्ड warehouse स्कीम क्या है
NABARD Warehouse Scheme :- इंडिया के अन्दर बहुत बारी फसल को सुरक्षित ना रख पाने के कारण किसानों को अपनी फसल को कम दामों में बेचना पड़ता है क्योकि किसानो के पास फसल रखने के लिए अच्छी सी स्टोरेज नही होती है सी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने Warehouse Subsidy Scheme 2023 आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा।
जिनके अन्दर किसान अपनी फसल स्टोर कर सकेंगे इसके साथ किसानों से जुड़े संस्थाएं भी फसल स्टोर कर सकती है। इस योजना में किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा तथा लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी।
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NABARD Warehouse Scheme के अंतर्गत सब्सिडी मिलने का आधार
- प्लेटफार्म
- inner road
- चार दिवारी
- गुणवत्ता प्रमाणन
- पैकेजिंग
- ग्रेडिंग
- अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण
- गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत
- वेयरहाउसिंग सुविधाएं आदि |
ग्रामीण भण्डार योजना के लाभार्थी
- Farmer
- Government organization
- Foundation
- Farmer / Product Group
- Non government organization
- Company
- Corporation
- Self help group
- Agricultural Produce Marketing Committee
- Confederation
NABARD Warehouse Scheme के तहत आने वाले बैंक की लिस्ट
- एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी
- नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन
- अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- स्टेट कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवेलोपमेंट बैंक
- स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक
- कमर्शियल बैंक NABARD Warehouse Yojana
ग्रामीण भंडारण योजना क्षमता Rural Storage Scheme Capacity
इस Scheme के अंतर्गत क्षमता का निर्णय entrepreneur. द्वारा किया जाएगा। लेकिन Subsidy, प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए। यदि क्षमता 30,000 टन से ज्यादा है या फिर 100 टन से कम है तो इस योजना के अंतर्गत Subsidy नहीं दी जाएगी। कुछ विशेष मामले में 50 टन क्षमता तक पर भी Subsidy प्रदान की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन चुकाने की अवधि 11 साल है |
ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य
Objective of Rural Warehousing Scheme :- NABARD Warehouse Scheme का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों की फसल को अच्छे रेट दिलवाना जिस से किसानों की आय में वृद्धि हो और आर्थिक स्थिति सही हो जाये NABARD Warehouse Scheme के तहत किसानों को उनके अनाज सुरक्षित तौर पर रखने के लिए warehouses उपलब्ध करवाना है क्यूंकि कई किसानों के पास भण्डार गृह नहीं है जिससे उनके अनाज ख़राब हो जाते है और कई बार उन्हें को रेट में अपने अनाज बेचने पड़ते है जिससे उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है |
ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजी लागत
NABARD Warehouse Scheme के तहत पहाड़ी क्षेत्र के नागरिकों अथवा अनुसूचित जाति-जनजाति से सम्बंधित व्यक्ति अथवा संगठनों के क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का एक तिहाई हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक की धनराशि सब्सिडी के तौर पर प्रदान की जाती है।
NABARD Warehouse Scheme के तहत ऐसे लाभार्थी किसान जो अन्य संस्था, कंपनियों एवं निगम के अंतर्गत आते है, उन्हें परियोजना पूंजी की लागत का केवल 15% सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है, जो 1.35 करोड़ रुपये के धनराशि से अधिक नहीं होगा।
इस स्कीम में कोई आवेदक यदि graduate है या फिर किसी cooperative organization से सबंधित है तो इस परिस्थिति में उन्हें परियोजना लागत के 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो अधिकतम 2.25 करोड़ रुपये तक की धनराशि होगी।
किसानों द्वारा भंडार गृहों का निर्माण एनसीडीसी की सहायता से किये जाने पर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा परियोजना लागत का केवल 25% सब्सिडी के तौर पर प्रदान किया जाएगा।
Warehouse Subsidy Scheme 2024 के मुख्य तथ्य
- जो भी Godown बनायेंगे उसमे कुछ सुविधाएं जैसे की पक्की सड़क, जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, समान लाने उतारने की व्यवस्था आदि होना अनिवार्य है।
- सभी रोशनदान तथा खिड़कियां पक्षियों से सुरक्षित होनी चाहिए।
- Godown के सारे दरवाजे, खिड़कियां वायु अवरोधक होनी चाहिए।।
- गोडाउन कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए।
- भंडार गृह का निर्माण CPWD या फिर CPWD-K. के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
- अपनी मर्जी से कहीं भी भंडार ग्रह का निर्माण कर सकता है।
- ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
- Godown 1000 टन से ज्यादा है तो उससे सीडब्ल्यूसी से मान्यता प्राप्त करनी जरूरी है।
- Godown की ऊंचाई 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
- NABARD Warehouse Scheme के अंतर्गत गोदाम इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बनना चाहिए।
- Warehouse Subsidy Scheme 2023 के अंतर्गत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक के पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है।
- गोदाम की क्षमता का निर्णय इस योजना के अंतर्गत आवेदन पर निर्भर किया गया है।
- गोदाम नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना अनिवार्य है।
Inspire स्कॉलरशिप 2022-23 उदेश्य, दस्तावेज,
Warehouse Subsidy Scheme 2023 के दस्तावेज़ ( पात्रता )
Nabard warehouse scheme eligibility
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले ग्रामीण भंडारण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये |
- फिर होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करे |
- फिर एक फॉर्म ओपन होगा फॉर्म के अन्दर साडी डिटेल भरे |
- इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
Contact Helpline
- हेल्पलाइन नंबर:- 022-26539350
- ईमेल आईडी:- icd@nabard.org
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